मुख्य संपादक ऋषि कांत
ब्रेकिंग न्यूज़: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने और पेपर लीक और परीक्षा कदाचार के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई
Union Cabinet approves a draft Bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill.
Post a Comment