ब्रेकिंग न्यूज़: दस्तावेजों के संग्रह के लिए ऐसे व्यक्तियों के घर और इसके बाद ईआरओ द्वारा निर्णय के लिए उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करें। ऐसे व्यक्तियों को ईआरओ एरो कार्यालय को केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ईआरओ द्वारा तय किया गया है, सुनवाई अधिमानतः ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को मतदाता द्वारा उनकी ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ऑनलाइन सुनवाई के लिए सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। डीओओ (जिला चुनाव अधिकारी) आवश्यकता के अनुसार रात आश्रय, श्रम, गरीब लोगों, बेघर इत्यादि में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सहायता डेस्क विशेष शिविर बनाएंगे। महोदय पहले से ही बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।
Post a Comment